समयको सदुपयोग 

 2016 मा याे लेख  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ । 

Authors: कपिलदेव ढकाल, संजीव उप्रेती
समय अर्मूत अवधारणा हो। यसलाई देख्न र छुन सकिँदैन। यो अर्मूत अवधारणालाई वैज्ञानिक विधिबाट मापनयोग्य बनाइएको छ। समयकै आधारमा आधुनिक समाज सञ्चालित छ। समय मापन गर्ने प्रविधि विकासका कारण मानव सभ्यता आजको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्न सकिन्छ। तसर्थ समय मापन गर्ने आधुनिक प्रविधिलाई मानव सभ्यता विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

संस्कृति र कानुनका रूपमा समय पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समयका आधारमा दिन, रात र मौसम परिवर्तन हुने गरेको छ। यस्तै प्राकृतिक सूचनाहरूको आधारमा मानिसले आफ्नो संस्कृति निर्माण गर्दै गयो। दिन उज्यालो र रात अँध्यारो हुने भएकाले मानिसले दिनमा काम गर्ने र रातमा आराम गर्ने संस्कृति निर्माण गर्‍यो।समय मापनको प्रविधि विकास भएपछि आकाशका घाम र जुन हेरेर दैनिक जीवन चलाउन अड्कल गर्नुपर्ने अवस्था समाप्त भयो। समय मापन विधि मानव संस्कृतिको अभिन्न अंग बन्दै गयो। आधुनिक राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तहरू समयसँग जोडिएका छन्। समयसँग जोडिएका सिद्धान्तको आधारमा लोकतन्त्र चलायमान बन्छ। कानुनको सर्वोच्चता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो।

कानुनको सर्वोच्चता पनि समयसँग जोडिएको सिद्धान्तले निर्धारण गरेको छ। कानुनमा प्रयोग हुने म्याद, हदम्याद, विलम्ब र तारिखजस्ता विभिन्न सिद्धान्त समयसँग सम्बन्धित छन्। कानुनी हक हनन भए तोकिएको समयभित्रै उपचार खोज्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। अपराधजन्य कार्यमा कानुनले तोकेको समयसम्म अपराधीलाई जेल सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राज्यको वैधानिक शासन सञ्चालन गर्नका लागि आवधिक निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था समयका आधारमा गरिएको छ। राज्यले जनताबाट संकलन गर्ने कर लगायतका विषयहरूसमेत समयको सिद्धान्तबाटै निर्देशित छन्। राज्य निर्मित कानुनमा जनताले अनिवार्य रूपमा समयको पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। समयको पालना नगर्दा जनतालाई राज्यले अधिकारबाट बञ्चित र दण्डित गर्छ। तर राज्यले समयको पालना नगर्दा राज्य पनि दण्डित हुनुपर्ने कानुन बनाइएको छैन। समयको पालना नगर्दा राज्यसमेत दण्डित हुने र व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनको निर्माण गर्दा नै सरकारी सेवाको प्रभावकारिता र चुस्त—दुरुस्तता बढेर जान्छ। सुशासन कायम हुन जान्छ।

भ्रष्टाचार समेत उल्लेख्य मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यही विषयलाई आत्मसात् गर्दै समयको महत्त्व बुझेका देशहरूले राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित समय निर्धारण गर्ने गरेका छन्। निर्धारण गरिएको समयभित्रै नागरिकलाई सेवासुविधा प्रदान गरिरहेका छन्। तर अल्पविकसित देशहरूले समयको महत्त्व नबुझ्दा नागरिक राज्यले नै तोकेको समयमा पनि सेवासुविधा लिन बञ्चित भएका छन्।

हाम्रो यथार्थता
नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी इतिहासलाई हेर्न हो भने संविधान तथा कानुनले समयलाई अधिकारको रूपमा ब्याख्या गरेको पाइँदैन। समयलाई नेपालको कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत अधिकारका रूपमा समावेश गरिएको छैन। समयलाई अधिकारका रूपमा सम्बोधन नगरिएकाले समय दुरुपयोग भएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित हुनसकेन।

कतिपय कानुनमा समयसीमा उल्लेख त गरियो, तर पालना गरिएन। उदाहरणका लागि जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरुपण गरिसक्नुपर्ने समय कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्धारण गरिएको समयमा न्याय निरुपण गरिएको छैन। समय दुरुपयोग कतिसम्म गरिएको छ भने अदालतबाट फैसला भएका विषयमा समेत फैसलाको पूर्णपाठ सेवाग्राहीलाई दिन वर्षौ लगाइएको छ।

समयमै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा नाकाबन्दीको समयमा समेत नेपालले आफ्नो धारणा विश्वसँग प्रभावकारी रूपमा राख्न सकेन। हालसम्म पनि विभिन्न देशमा राजदूतहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन्। हुँदा—हुँदा प्रधानन्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशिला कार्कीको बहिर्गमन हुने सम्भावना देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति रोकिएको छ। न्याय, विवेक, नैतिकता, अधिकार, कर्तव्य, समानताजस्ता विभिन्न सिद्धान्त पढाउने विश्वविद्यालयले समेत विद्यार्थीलाई निर्धारण गरिएको समय—सीमाभित्रै सेवा प्रदान गरेका छैनन्। विद्यार्थी अधिकारका लागि क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू लाखांै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको विषयमा आवाज उठाउन चुकिरहेका छन्। विकास निर्माणका आयोजना समयमा पुरा गरिएको छैन। समयमै विकासको प्रतिफल भोग गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई राज्यले सम्मान गरेको छैन। दिनानुदिन राज्यका अंगहरू समय दुरुपयोग गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकसित भइरहेका छन्।

नेपालको संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्ने विचारका अतिरिक्त अविकसित देशको सूचना भण्डार हो भनेर विश्लेषण गर्ने फरक विचार पनि कायमै छ। निर्धारण गरेको समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरेको भए संविधानमा यति धेरै अधिकार उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन भन्ने तर्क दोस्रो विचार समूहको छ।

जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीजस्ता अधिकार अमेरिकी संविधानको मात्र होइन, नेपालको संविधानको पनि मूलमर्म बन्न सक्थ्यो। संविधानको पानामा लेखिएका अधिकारहरू आफै क्रियाशील हुँदैनन्। ती अधिकार क्रियाशील हुन निर्धारण गरिएको समयमै काम गर्नुपर्छ। समयको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने वर्तमान राज्य प्रशासन र आम मनोविज्ञान विकासको चुनौती हो।

तसर्थ समयको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने वर्तमान राज्य प्रशासन र आम मनोविज्ञान परिवर्तन गर्दै निर्धारण गरिएको समयभित्रै जनताले सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने देखिन्छ। समयसीमा निर्धारण नगरिएका कानुनमा समयसीमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। समयलाई मानवअधिकारका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा समावेश गराउन सक्दा नै अधिकार संरक्षण हुन्छ।

अन्त्यमा,
समयको दुरुपयोगलाई नेपाली समय भन्ने आम मनोविज्ञान परिवर्तन हुन आवश्यक छ। निर्धारण गरिएको समयमा राज्यका अंगहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा नै राज्यको प्रभावकारिता बढ्छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले समयलाई अधिकारका रूपमा पठनपाठन गराउँदा सचेत र सभ्य नागरिक निर्माण हुनेभई समयको दुरुपयोग रोकिन सक्छ।

न्यायालयले समयलाई अधिकारका रूपमा कानुनत: स्थापित गर्न सक्दा नै समय दुरुपयोग भएको विषयमा कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ। राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा समय सदुपयोग गर्ने सचेत नागरिक पुगेन भने नेपालको समृद्धि अझै पछाडि धकेलिनेछ। अत: समृद्ध नेपाल बनाउन विद्यार्थी, युवा, राजनीतिज्ञ लगायत सम्पूर्ण नेपाली जुटौं।